सर्वोच्च अदालतको आदेश : जिएमपी मापदण्ड लागु हुनुपर्ने
नेपालका जडीबुटीजन्य वा परम्परागत औषधीजन्य उद्योगहरुले अनिवार्य डब्लूएचओको जिएमपी मापदण्ड हुनुपर्ने भएको छ ।
भारत लगायत अन्य विभिन्न देशहरूले परम्परागत औषधीका लागि छुट्टै जिएमपी मापदण्ड लागु गरेको भन्दै नेपालमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
एलोपेथिक औषधी र परम्परागत औषधीको लागि एउटै मापदण्ड रहेकोमा परम्परागत औषधीको लागि डब्लूएचओले जारी गरेको मापदण्ड तयार गरी लागू गराउने सन्दर्भमा यथाशीघ्र कानुनी तथा संरचनात्मक प्रबन्ध गरी लागू गर्ने सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधी व्यवस्था विभागमा परम्परागत औषधी कम्पनी दर्ता गर्दा अनिवार्यरुपमा यो मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ ।
साथै साविकमा दर्ता भएका कम्पनीका हकमा भने बढीमा दुई वर्ष तयारीका लागि समय पाउने भएका छन् ।